Alors que la grève des enseignants des écoles primaires publiques dure depuis le début de septembre, le Gouvernorat du Sud-Kivu appelle à une réunion quintipartite afin d’initier un dialogue constructif entre les différentes parties concernées.
Le Vice-gouverneur et Gouverneur ai, Maître Jean-Jacques Elakano, a exprimé son désir de résoudre cette crise éducative qui affecte des milliers d’élèves dans la région. La réunion se tiendra le lundi 21 octobre 2024, à 09 heures, dans les locaux du Gouvernorat à Bukavu.
Cette rencontre réunira des représentants du gouvernement provincial, des syndicats des enseignants, de l’ANAPECO (Association Nationale des Parents d’Élèves et Étudiants du Congo), des gestionnaires d’écoles ainsi que des membres de la société civile. L’objectif est d’étudier les raisons de cette grève et de trouver des solutions durables aux revendications des enseignants.
« Son Excellence Monsieur le Vice-gouverneur, et Gouverneur ai, Maître Jean- Jacques Elakano, me charge de vous inviter à participer à une réunion quintipartite (gouvernement provincial, syndicats des enseignants, ANAPECO, gestionnaires d’écoles et société civile) pour échanger autour de la grève des enseignants des écoles primaires du secteur public au Sud-Kivu », annonce Buhendwa Mudahama Charles, Directeur de Cabinet du Gouverneur.
Depuis le début de cette grève, les enseignants ont exprimé des préoccupations majeures concernant leurs conditions de travail, et un salaire insignifiant, et le manque de ressources pédagogiques adéquates. Les enseignants du Sud-Kivu exigent également le vote d’un édit provincial portant financement de l’éducation par l’Assemblée provinciale. Les élèves, quant à eux, continuent de pâtir de cette situation, avec des cours suspendus depuis plusieurs semaines.
La tenue de cette réunion est perçue comme une étape cruciale pour le rétablissement d’un climat serein dans le secteur éducatif du Sud-Kivu. Les différents acteurs espèrent parvenir à un consensus qui permettra de reprendre les cours et de garantir une éducation de qualité pour tous les enfants de la région.